अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु जिलाधिकारी पटना डॉ चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई।

अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु जिला स्तरीय निगरानी एवं अनुश्रवण समिति की बैठक हिंदी भवन सभागार में जिलाधिकारी पटना डॉ चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई।

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि विगत वर्ष 2020 से संबंधित 259 मामलों में मुआवजा भुगतान लंबित हैं। इसमें से 216 व्यक्तियों को मुआवजा राशि का भुगतान कर दिया गया है। शेष 43 व्यक्ति का खाता संख्या, आधार नंबर उपलब्ध नहीं रहने के कारण भुगतान की कार्रवाई नहीं हो पाई है। जिलाधिकारी ने संबंधित व्यक्तियों से समन्वय स्थापित कर बांछित कागजात प्राप्त करने का निर्देश दिया।

जनवरी-फरवरी 2021 में कुल 100 मामले आये जिसमें जिलाधिकारी के द्वारा 77 मामलों की स्वीकृति दी गई है । 77 मामलों में से 26 मामलों में मुआवजा राशि का भुगतान कर दिया गया है। जिलाधिकारी ने विभाग से समन्वय स्थापित कर आवंटन करने एवं भुगतान की कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। 23 मामले ऐसे पाए गए जिसका रिपोर्ट त्रुटिपूर्ण पाया गया जिलाधिकारी ने संबंधित पुलिस अधीक्षक से त्रुटिपूर्ण रिपोर्ट का निराकरण कर प्राप्त करने का रनिर्देश दिया । उन्होंने अधिनियम की विभिन्न धाराओं के संबंध में थाना प्रभारी को भी जागरूक करने को कहा। साथ ही अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों का जनहित में व्यापक प्रचार प्रसार करने का निर्देश दिया।

कल्याण विभाग द्वारा 38 पेंशनर को जनवरी 2021 तक पेंशन भुगतान कर दिया गया है।

बैठक में माननीय विधायक दानापुर श्री रीतलाल यादव अपर समाहर्ता विशेष श्री अरुण कुमार झा अनुमंडल पदाधिकारी पटना सदर श्री नितिन कुमार सिंह सहित समिति के कई सदस्य उपस्थित थे।

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