केसीसी में बदलाव या कर्जमाफी संभव

सरकार आम चुनाव से पहले किसानों के लिए कई तोहफे देने की तैयारी कर रही है। सरकार इसके लिए कई उपायों पर विचार कर रही है।पूरे देश में किसानों के लोन माफ करने पर भी दबाव बढ़ रहा है। ईटी के मुताबिक 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले पूरे देश में किसानों की कर्जमाफी भी संभव है। पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, असम, कर्नाटक, राजस्थान, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ ने किसानों की लोन माफी का एलान कर दिया है।

सरकार कई उपायों पर विचार कर रही है। इसमें किसानों को बिना कुछ गिरवी रखे केसीसी के तहत 2 लाख रुपए का लोन देने की योजना बन रही है। अभी लोन के लिए किसानों को अपनी जमीन गिरवी रखनी पड़ती है। पूरे देश में 4 करोड़ केसीसी खाते हैं जिनमें 2.37 लाख करोड़ रुपए बकाया है। केसीसी के तहत बैंक 1 लाख तक के लोन पर कोई मार्जिन नही लेता है।

बैंक अब बिना कुछ गिरवी रखे इस लिमिट को 3 लाख रुपए तक कर सकते हैं। इसके अलावा प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना में भी बड़े पैमाने पर बदलाव किया जा सकता है। इस मुद्दे पर नीति आयोग कृषि मंत्रालय और वित्त मंत्रालय से विचार कर रहा है।

एक अधिकारी के मुताबिक इन उपायों में कर्ज माफी भी शामिल है। अधिकारी के मुताबिक ढांचागत सुधारों पर विचार किया जा रहा है। इसमें लोन माफी भी हो सकती है हालांकि इस पर अंतिम फैसला राजनैतिक होगा। एक वरिष्ठ बैंकर ने भी इस बात की पुष्टि की है कि केसीसी की लिमिट बढ़ाने और फसल बीमा में बदलाव पर विचार हो रहा है। अभी किसानों को नए कर्ज के लिए पुराना मूल और ब्याज दोनों चुकाना पड़ता है।