राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2023 के ड्राफ्ट पर क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन

पटना: वैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबन्ध संस्थान (सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार) पुणे, महाराष्ट्र के द्वारा शनिवार (25 नवम्बर 2023) को “नई राष्ट्रीय सहयोग नीति 2023” पर ज्ञान भवन, पश्चिमी गांधी मैदान, पटना में सुबह 10:00 बजे से दोपहर 1:30 बजे में पटना में क्षेत्रीय कार्यशाला आयोजित की जाएगी। कार्यशाला को पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु संबोधित करेंगे। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य हितधारकों को नई सहकारिता नीति 2023, इसकी मुख्य विशेषताओं और प्रमुख सिफारिशों के बारे में सूचित करना है।

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के (“सहकार से समृद्धि”) दृष्टिकोण को साकार करने हेतु समिति द्वारा राष्ट्रीय सहकारिता नीति का एक ड्राफ्ट तैयार किया गया है। इस नीति का उद्देश्य भारत सरकार के गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की परिकल्पना के अनुसार सहकारी आंदोलन को मजबूत और सशक्त करना है। इस संदर्भ में, पूर्वी और उत्तर पूर्व क्षेत्र (बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, असम, त्रिपुरा, नागालैंड और सिक्किम) के लिए क्षेत्रीय कार्यशाला शनिवार को ज्ञान भवन, पटना में आयोजित की जा रही है।

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कार्यशाला का आयोजन राष्ट्रीय सहकारिता नीति, सेक्रेट्रीएट, वैमनीकॉम द्वारा हाइब्रिड मोड में किया जाएगा। सुरेश प्रभु, अध्यक्ष, राष्ट्रीय सहकारिता नीति समिति और पूर्व-केंद्रीय मंत्री, भारत सरकार नई सहकारिता नीति 2023, का ड्राफ्ट नीति में अपनाए जाने वाले दृष्टिकोण और मुख्य प्रावधानों के बारे में उक्त कार्यशाला को संबोधित करेंगे। कार्यशाला में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, असम, त्रिपुरा, नागालैंड और सिक्किम के रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, राज्य सहकारी संघ बैंक, यूसीबी, डीसीसीबी के अध्यक्ष, बोर्ड सदस्यों और मुख्य कार्यकारी अधिकारीगण कार्यशाला में पूर्वी और उत्तर पूर्व क्षेत्र के राज्यों की अग्रणी सहकारी समितियों के डेयरी संघ, नाफेड, इफको, एनसीयूआई, नॅफकब, आईसीए-एपी आदि के लगभग 100 से अधिक प्रतिभागी भाग लेंगे तथा अन्य सदस्य ऑनलाइन मोड में जुडे‌ होंगे। सभी क्षेत्रों अर्थात पश्चिमी, दक्षिणी, उत्तरी और मध्य और पूर्वी क्षेत्र हेतु कार्यशालाओं के पूरा होने पर राष्ट्रीय सहकारिता नीति का ड्राफ्ट, सेक्रेट्रीएट, वैमनीकॉम द्वारा सहकारिता मंत्रालय को प्रस्तुत किया जाएगा।

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