नीतीश सरकार से शराबबंदी हटाने की CIABC ने की मांग, विभागीय मंत्री ने कहा-ऐसा संभव नहीं
मणिपुर की तर्ज पर बिहार में भी शराब पर लगे पूर्ण प्रतिबंध को हटाए जाने की मांग CIABC (कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन अल्कोहलिक बेवरेज कंपनीज ने एक बार फिर नीतीश सरकार से की है। CIABC की इस मांग पर विभाग के मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि विधानमंडल के दोनों सदनों में सर्वसम्मति से पारित होने के बाद राज्य सरकार ने शराबबंदी का निर्णय लिया था। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि शराबबंदी को वापस नहीं लिया जा सकता। ऐसा संभव ही नहीं है।
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मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि शराबबंदी से गरीब परिवारों में खुशियां लौट आई है। शराबबंदी बिहार में लागू करने की मांग महिलाओं ने की थी। महिला भी चाहती हैं कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू हो। क्योंकि शराब के कारण कई घर तबाह हो रहा था। बता दें कि इससे पहले 2021 में बिहार में शराबबंदी कानून को हटाने की मांग CIABC ने की थी तब कहा गया था कि बिहार में शराबबंदी फेल हैं। जहरीली शराब के पीने से लोगों की मौतें हो रही है इसलिए शराबबंदी खत्म किया जाए।
वही अब फिर से यही मांग CIABC कर रही है। CIABC के महानिदेशक विनोद गिरी का कहना है कि मणिपुर सरकार ने तीन दशक से अधिक समय से लागू शराबबंदी को खत्म कर सकारात्मक कदम उठाया है। जिससे ना सिर्फ करोड़ों रुपये के राजस्व की प्राप्ति होगी बल्कि अवैध शराब की बिक्री और नशीली दवाओं का इस्तेमाल भी खत्म होगा। इसलिए बिहार सरकार को भी शराब पर लगे पूर्ण प्रतिबंध को भी हटाना चाहिए। इससे राज्य के विकास में बाधा आ रही है।
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उन्होंने कहा कि शराबबंदी के बावजूद अब तक कई लोगों की मौतें जहरीली शराब के पीने से हो चुकी है। बता दें कि शराबंदी को लेकर मणिपुर में भी बड़ा आंदोलन हुआ था जिसके बाद 1991 में वहां शराबबंदी लागू कर दी गयी थी। जिसके बाद शराब निषेद अधिनियम में 2002 में हुए संशोधन के मुताबिक एससी और एसटी समुदाय के लोगों को छोड़कर परंपरागत तौर पर शराब पीने वाले लोगों के लिए शराब की बिक्री, उत्पादन और खपत पर पाबंदी लगाई गयी थी।
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